चीनले हङकङ र भारतले गोवा फिर्ता लिन हुने, नेपालले सिक्किम, दार्जिलिङ फिर्ता लिन किन नहुंने ?

-ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल

प्रस्तुत छ, ग्रेटर नेपालको परिकल्पना गरेका ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष नेपालसँग नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलन र ग्रेटर नेपालको सम्भाब्यताका बारेमा गरिएको कुराकानीको केहि अंश :

नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भइ नेपाल पनि गुम्न लागेको परिस्थितिमा तपाई ग्रेटर नेपाल भनिरहनु भएको छ, यो फन्टुस कुरा भएन र ?

हामीले नभएको चीज हुनु पर्यो भनेर लागेका होइनौं । हामीबाट गुमेको गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने प्रावधानहरु भएर नै ‘ग्रेटर नेपाल’को अभियान चलाएका छौं ।

सन्धिमा गुमेको नेपाल पाउन सकिने आधार के देख्नु हुन्छ ?

सुगौली सन्धिमै चाहिँ त्यस्तो विन्दु छैन । तर सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । तर सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष नपुग्दै १८१६ कै डिसेम्बर ८ मै बेलायतीहरुले कोशीदेखि गण्डकीसम्मको तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । नेपालका राजाले १८१८ डिसेम्बर ११ गते त्यो प्रस्तावलाई स्विकार गरे । सुगौली सन्धि सदाको लागि नभएको रहेछ भन्ने त एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि थाहा पुष्टी भएको छ । १८५७ मा भारतको लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत व्रिटिसहरुले १८६० मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्तिदेखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ ।

सैनिक विद्रोह दबाउन बेलायतलाई सहयोग गरेपछि नेपालले त्यतिबेला नै केही भू–भाग पायो, अब पनि बेलायतलाई त्यस्तो गुन लगाउने हामीसँग के छ र ? गुमेको भूमि फिर्ता लिन हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?

यसको लागि नेपाल भित्रै राजनीतिक पार्टीहरुबीच सहमति हुनुपर्यो । संदनमा यो कुरा उठाउनुपर्यो । राष्ट्रिय बहसको विषय बन्नु पर्यो । जनस्तरबाट लाखौं मानिसहरुले यो कुरा उठाइराखेका छन् भने सरकार र सदनमा पनि बहस हुनुपर्यो । तर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा बहस हुन सकेको छैन । राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने सत्तासिन दलहरुले आफ्नै पार्टीभित्र बहस चलाउनुपर्यो, सरकारमा छलफल चलाउनु पर्यो, सदनमा चलाउनु पर्यो । त्यो बहसबाट कोही पनि भाग्नु भएन । त्यो बहस गरेपछि भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोंच्नु भएन । तर दुर्भाग्य, नेपालको नेतृत्व वर्गमा नेपालकोभन्दा भारतको हित चाहने धेरै छन् ।

तपाईँहरु सत्तामा नआउने, सत्तासिन दलहरुले ग्रेटर नेपालको एजेण्डा उठाउन नसक्ने भएपछि किन चलाउनु पर्यो त यो अभियान ?

आम नेपाली जनता राष्ट्रियताका लागि र आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता लिनका लागि जस्तोसुकै लडाइँ लड्न तयार छन् भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर राज्य चलाउने दलहरु भरतपक्षीय भएर नै यो एजेण्डाले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट पटकपटक पूर्व सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । ६०१ सांसदहरुको बीचमा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुनुप¥यो भनेर हामीले आवाज उठायौं । तर उहाँहरु छलफल गर्न डराउनुहुन्छ । उहाँहरुको हिम्मत गर्नुपर्यो । कि चाँही यसकारणले हामीले सक्दैनौं भन्नु पर्यो ।

चीनले हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोआ चाहिँ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि चीनले फिर्ता लिन सक्ने हामीले चाँही फिर्ता लिन नपाउने भन्ने हुँदैन । जापानले पनि रुसको अधिनमा भएको भूमि फिर्ता मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । यसकारण अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वका थुप्रै उदाहरण छन् । तर हाम्रो देशमा चाहिँ जसले माग्नुपर्ने हो, उसले मागिरहेको छैन । नेपाली उखानमा जाँतोलाई भन्दा हातोलाई खस्खस् भने जस्तो भएको छ । ताप्के तातिनुभन्दा पहिला बिँड तातिएको जस्तो भएको छ । ताप्के तताउन अब नेपाली जनताले नै बल गर्नुपर्छ ।

नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले ‘ग्रेटर नेपाल’ एजेण्डा बनाउन सकेनन्, जनताले पनि त्यसका लागि बल प्रदान गरेका छैनन्, भनेपछि सबै भारत परस्त भएर नै हो त ?

यो त स्वतःसिद्ध भएको छ, हाम्रा नेताहरु भारतपरस्त भएर नै हो भन्ने कुरा । केही राजनीतिक दलका नेताहरु भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो हदसम्म ठीक छ । असमान सन्धिको सबैभन्दा एक नम्बरको सूचिमा त सुगौली सन्धि पर्छ, भन्ने कुरा उहाँहरु बोल्न सक्नु पर्यो । तर एक नम्बर सूचि छाडेर उहाँहरु सन् १९५० को सन्धिको मात्र कुरा गर्नु हुन्छ । सुगौली सन्धि जस्तो असमान अरु कुनै पनि छैन । सन् १९५० को सन्धिकै धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ । बेलायतसँग भएका तमाम सन्धि खारेज हुने कुरा सम्झौतामै उल्लेख छ । तमामभित्र त सुगौली सन्धि पनि त प¥यो ।

सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले भारतसँग कुरा गर्ने की बेलायतसँग ?

तपाईँले रोचक प्रश्न गर्नु भयो । वास्तवमा यसको चरणबद्ध रुपमा हेर्नुपर्छ । सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको अफगानिस्तानदेखि श्रीलंका, बंगलादेश इन्डोनेसिया हुँदै बर्मासम्म यी सबैलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती मध्येबाटै सन् १९७१ मा बंगलादेश बन्यो । अरु पनि देशहरु स्वतन्त्र भए । ती भू–भागहरु छुटिने र बन्ने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन लिन पाउने अवस्था थियो । त्यतिबेला बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो । सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग करिब सबै नै इन्डियामा प¥यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा इतिहासकारहरु बताउँछन् । त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि हामीले बेलायतसँग कुरा गर्न सक्छौं ।

हामी स्वतन्त्र मुलुकमा छौं । हाम्रो एउटा भाग चाहिँ उपनिवेशमा परेको थियो त्यो चाहिँ हामीलाई फिर्ता नगरीकन किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्ध ९० वर्ष लडेका नेताहरुले किन नेपालको जमिनमाथि उपनिवेश बनाए रु आफू उपनिवेशविरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश गराउने रु भन्ने भारतसँग हाम्रो प्रश्न हुनुपर्छ । यो प्रश्न सडकबाट हामी भारतसम्म राख्न सक्दैनौं । सडकबाट सरकारलाई दबाब मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ । सडकबाट ठूलो आन्दोलनको आँधिबेहेरी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

हामीले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सरकारलाई जोड दिएका छौं । भारतसँग कुरा मिलेन भने जमिन छाडेर जाने बेलायत हो । त्यसैले बेलायतसहित त्रिपक्षीय वार्ता हुनुप¥यो । हामी संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानसक्छौं । त्यसबाट पनि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्मपनि जानुपर्ने हुनसक्छ । तर हामीले भारतसँग मात्रै पनि कुरा राख्न सकेका छैनौं । भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो । भएन भने त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्यो ।

नेपालले बेलायतसँग वार्ता गरेर कसरी भारतको हातमा जमिन छाडेर गयौं भनेर सोधेको समेत सुनेका छौनौं । नेपालले पनि यो विषयमा भारत बेलायत र नेपालबीच त्रिपक्षीय छलफलको माग गरेको छैन । जसरी गोर्खा भर्तीपछि सन् १९४७ मा इन्डियाबाट ब्रिटिसहरु जानलागिरहेका थिए, उनीहरुलाई गोर्खाली फौज चाहिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले १९४७ नोभेम्बर ९ मा त्रिपक्षीय सन्धि गरे । सोही सन्धिबाटै गोर्खाली सेनालाई विभाजित गरियो । उनीहरुको स्वार्थका लागि गोर्खा सेना विभाजन गर्नका निमित्त सन्धि गरियो तर जमिन भारतको हातमा छाडियो । त्यसरी उपनिवेश हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कहीँ छैन ।

जम्मु–कास्मिरमा भारत र पाकिस्तान सानो भू–भागको लागि निकै लामो समयदेखि विवाद गरिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर न्याय पायो भने पनि भारतले सजिलै भूमि फिर्ता गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिएला र ?

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले नेपालको पक्षमा फैसला ग¥यो भने त्यसको कार्यान्वयन गराउने संयुक्त राष्ट्रसंघको दायित्व हो । संसार भनेको भारत मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले फैसला गरेपछि पनि दिन्न भन्नु त विश्व जनमतलाई स्वीकार गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई नमान्नु भनेको त विश्व व्यवस्थालाई नै नमान्ने कुरा भयो । त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघ गुहारेर फैसला कार्यान्वयन गराउनेतिर हामी लागौंला नि ।

बेलायतले भारत छाडेर गएपछि बेलायतसँग सम्झौता भएको नेपाली भूमि नेपालले नपाउनुको दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ ?

त्यो दोष तत्कालिन राणा सरकारको हो । त्यसबेला पदम शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो । सन् १९४९ मा भारत र भूटानकोबीच सुगौली सन्धि भएजस्तै नेपालले पनि सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्रीसन्धिका बेला कुरा उठाउन सक्थ्यो । भारत र भूटानकोबीचको सुगौली सन्धिअनुसार ३२ वर्ग माइल जमिन भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको छ । यद्यपी अझै भूटानको जमिन भारतले ‘लिज’मा लिइरहेको छ । त्यसरी नै नेपालले पनि बेलायतले छोडेर गएपछिको भूभाग फिर्ता माग्नु पर्दथ्यो भारतसँग । यसमा भारतको पनि बदनियत देखिन्छ ।
राणाहरुले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहर भन्ने गान्धीवादी नेतालाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ लिनुस् भने । तर त्योसँगै उनले भारतको अंग्रेजको धपाउन यहाँका नेपालीहरुले साथ दिए । ती नेपालीहरुलाई नेपालमा गाभी सकेपछि अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैन भन्ने के ज्ञारेन्टी छ रु भन्ने अर्को कुटनीतिक जवाफ दिए । तपाईहरुकै विरुद्धपनि आन्दोलन हुनसक्छ भनेर महात्मा गान्धीले भनिदिए । त्यहि कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए । जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि राणाहरु जमिन नलिनेमा पुगे । राणाहरु ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भन्नेमा पुगे । यो प्रसङ्ग दस्तावेजकै रुपमा चाहिँ छैन तर इतिहासमा यसको चर्चा चाहिँ गरिन्छ ।

सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षपछि तपाईँले बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा हस्तान्तरण गर्नुभयो, तपाईँको सन्देश बुझे त ह्यारीले ?
बेलायती राजकुमार ह्यारी आउने कुरा सुनेर हामीले उनलाई भेट्न चाहेका होइनौं । उनी आफ्नो निजी भ्रमण भएकाले हामीसँग भेट्ने भ्रमण तालिका पनि थिएन । त्यसैले हामीले बेलायती दूतावास मार्फत ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा दिएका हौं । खासगरी नेपालको भूमि गुम्नुको दोष बेलायतलाई नै जान्छ । नेपालको गुमेको भूमि फर्काउने नैतिक दायित्व बेलायतको पनि हो । सोही कारणले नै हामी बेलायती राजकुमारमार्फत त्यो सन्देश पठाएका हौं । हामीले ग्रेटर नेपालको नक्सा मात्र होइन, सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।

ग्रेटर नेपालको अभियान तपाईँको आफ्नै जीवनकालमा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ कि भावी पुस्तालाई अभियान हस्तान्तरण गर्ने सोंच्दै हुनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, अहिले म ५६ वर्ष पुँगे । मेरो जीवनकालमा नै ग्रेटर नेपाल हुन्छ भनेर म लागेको हुँ । युवाहरुलाई कुनै आश्वासन र सपना बाँड्न खोजेको होइन । किनभने हामीले हारेको भए सन्धि नै हुने थिएन । हामीले हारेर सन्धि गरेको पटक्कै होइन । हाम्रो त जित्ने सम्भावना पनि त प्रवल थियो । पाँच वटा मोर्चामध्ये केवल दुई वटा मोर्चामा मात्रै उनीहरुले छलकपट गरेर जिते । अरु तीनवटा मोर्चामा उनीहरुले कहीँ पनि जितेनन् । जुन पक्षसँग सन्धि गरेको हो, त्यो पक्ष नै रहेन । जुन पक्षसँग सन्धि गरिएको हो त्यो पक्ष मध्ये एउटा पक्ष रहेन भने त्यो सन्धिको अर्थ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताका कुरा चर्का रुपमा उठाउँछन्, हामी कसैको उपनिवेश थिएनौं भन्छन्, तर तपाईँको कुरासँग त मेल खाएन नि ?

पहिलो कुरा त दलका नेताहरुले हामी इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी उपनिवेश भएनौं, हामी स्वतन्त्र रह्यौ भन्नु नै गलत हो । मेची र काली पारीका जमिनहरु व्रिटिस उपनिवेशमा रहेको थियो । त्यसकारण हामी इतिहासमा उपनिवेशमा रहेनौं भनेर हामीले त्यो जमिन नै फिर्ता लिन नखोजेको हो भने त हामी इतिहासमा टिष्टादेखि काँगडासम्म पुग्यौं भन्नु नै भएन । नेपालले अंग्रेजसँग लडाईं नै गरेन, सुगौली सन्धि नै भएन भन्नुप¥यो । त्यो त कसैले भन्न सक्दैन । त्यसकारण सुगौली सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुप¥यो । दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धि हामीले बेलायतसँग गरेको हो । बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग कसरी लागूहुन्छ ? त्यो पक्ष नै नरहेपछि सन्धि समाप्त भयो ।

सन् १९५० को अक्टोबर ३० तारिखमा नेपाल र बेलायतबीचमा एउटा सन्धि भएको छ । सुगौली सन्धि हामीबीचमा लागू नहुने भएको हुँदा अब नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यो सन्धिको पनि धारा ८ मा सुगौली सन्धि रद्द हुनेछ भनिएको छ । बेलायतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने, भारतले पनि सुगौली सन्धि रद्द भयो भन्ने त्यसमा नेपालले पनि सहि गर्ने अनि जमिन चाहिँ जहाँको त्यही रहने भन्ने हुँदैन । बिडम्बना सन्धि भङ्ग भइसक्यो जमिन भारतसँगै छ । त्यसैले जमिन हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ?

सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि के गर्ने भने विषय ब्यवस्थापिका संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्छ । कुन चाहिँ सांसदले यो जमिन भारतको भइसक्यो अब लिदैनौं भन्दोरहेछ एक पटक हेरौं न त । संसदमा लगेर त्यसको निक्र्योल पनि गर्न नसक्ने, भारतको संविधानको आर्टिकल १, ३ (ग) मा ‘भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमिचाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस् । एउटा भारतको आफ्नै भूमि, अर्को भारतले आर्जन गरेको भूमि’ भन्ने उल्लेख छ । कि त सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सहि गरेको हुनु प¥यो होइन भने नेपालको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्न किन खुट्टा कपाउँने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनमा फिर्ता भयो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नेपालको दार्जलिङ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ की पर्दैन ? आज भारतसँग माटो छ कागज छैन । त्यसकारण हामीले कागज अनुसारको माटो लिनु प¥यो भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौं ।

अरु राजनीतिक पार्टीजस्तै, तपाईहरुको पनि त यो खोक्रो राष्ट्रवाद होला ?

वास्तवमा हामीले यो चेतनाका निमित्त यो अभियान सुरु गरेका हौं । हामी घमण्डका साथ के चाहिँ भन्छांै भने विगत १० वर्षयता नेपाली राजनीतिमा ग्रेटर नेपाल एउटा च्याप्टर बन्यो । तर १० वर्ष अगाडि यसकोबारेमा कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता लिने की नलिने यो बहसको सुरु भयो । यो प्रयास हामीले नगरेको भए यो बहस नै हुने थिएन । भोलि ग्रेटर नेपालको कुरा नउठाउने पार्टीलाई जनताले भोट नै नदिने पनि अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आम मानिसहरुले भोलि सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दिनपनि आउँछ । यदि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि नलिने हो भने सबै पार्टीले एकसाथ त्यो भूमि भारतकै भयो भनेर भनिदिनु प¥यो ।

सुस्ता मिचिँदा बोल्न नसक्ने, सीमाका नेपाली कुटिदा आवाज उठाउन नसक्ने नेताहरुले त्यत्रो हिम्मत राख्लान् त ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नु प¥यो । हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुन्छ । हामीले नुन तेल रोक्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तैमा दिएको पनि होइन । हामीले पारवहन सन्धि गरेका छौं, बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौं । हामी अत्यन्तै डरायौं । भारत आफै गोर्खा रेजिमेन्टबिना टिक्न सक्दैन । नेपालका युवाहरु बेरोजगार भए भनेर उनीहरुले नेपालीलाई रोजगार दिएको होइन । गोर्खा सेना चाहिने भए, नेपालको पानी चाहिने भए सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता हुनुप¥यो भन्ने आँट गरौं । खबर डबलीसंगको कुराकानीका आधारमा नेपालले कारण दिदै भन्नुभयो, त्यसकारण नेपालले आफ्नो शक्तिको पहिचान गरिदिए हुनेथियो भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी कस्तुरी जस्तै भएका छौं । हामीले हाम्रै शक्तिलाई पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।